नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ को प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण ठेक्काहरुमा निशर्त म्याद थप गरिनु पर्नेमा सो नगरी कतिपय ठेक्का तोड्दै व्यवसायीलाई कालो सुचीमा राखी कार्वाही अगाडि बढाउने प्रक्रिया शुरु भएको जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कार्यहरुले संशोधित नियमावलीले दिएको सुविधा समेतलाई अन्य अर्थ लगाई व्यवसायीहरुलाई विभिन्न समस्यामा पारिएको उल्लेख गर्नु भएको छ । अहिले आएर सम्बन्धित् निकायहरुले आफु अनुकुल व्याख्या गरी व्यवसायीहरुलाई हर्जाना लगाउने, अनावश्यक विभिन्न शर्तहरु तोक्ने, आयोजना पुरा गर्ने निकायहरुबाट गर्नु पर्ने सहयोग नहुने, नगर्ने जस्ता कार्यहरु सुरु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “देशभर विभिन्न कारणले निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका सम्पूर्ण ठेक्काको काम सरल र सहज तरिकाबाट सम्पन्न गर्नका लागि गरिएको व्यवस्था विपरित कोही कसैले अन्यथा गर्न मिल्दैन” महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ऐन नियमावलीको प्रावधान विपरित हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन तथा सहज तरिकाबाट सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ को नियम १२० को उपनियम (६) बमोजिम कुनै हर्जाना नलगाई म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्न गराउन तथा सबैका लागि एउटै कानूनी प्रावधान राख्न समेत महासंघले अनुरोध गरेको छ । नियमावली बमोजिम असार ११ भित्रमा सम्बन्धित आयोजना÷कार्यालयमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुले म्याद थपको लागि निवेदन दिई सकेको महासंघले जनाएको छ । देशको विकास निर्माण नै ठप्प हुने गरी भएको सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ को केही प्रावधानहरुको विरुद्घमा महासंघले गरेको देशव्यापी आन्दोलनको कारण विना शर्त एक वर्ष म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था लागु गरिएको महासंघको भनाइ छ । २०७२ साल चैत्र १७ गते र २०७५ साल असोज ४ गते सम्पन्न महासंघको साधारण सभामा प्रधानमन्त्रीबाटै एक पटकको लागि विना हर्जाना ठेक्कामा एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको महासंघले स्मरण गराएको छ । साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबाट पनि एक पटकको लागि विना हर्जाना ठेक्कामा एक वर्ष म्याद थप गर्ने भनी निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को बैठकबाट प्रस्ताव पास गरी मन्त्री परिषद्मा पेश गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
