संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्माण र ठेक्का प्रक्रियाका समस्याका बारेमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विविध कारणले निर्माण काममा ढिलाई भए पनि सबै दोष निर्माण व्यवसायीहरुलाई नै थोपरिने गरेको बताउनुभयो । सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभाव, अव्यवहारिक प्रक्रिया तथा समयमा नै आवश्यक बजेट निकासा नहुँदा काममा ढिलो हुने गरेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । महासंघका सल्लाहकार समेत रहनु भएका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले विदेशी निर्माण कम्पनीहरुलाई नेपालमा काम गर्न दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको तर महत्वपूर्ण र ठूला आयोजनाहरुमा विदेशीका साथै नेपालीले पनि अनिवार्य टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने तर्क धारणा राख्नुभयो । यस किसिमको व्यवस्थाले विदेशी सीप तथा प्रविधि नेपालमा भित्रने र नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु पनि सक्षम हुने उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिको सभा कक्षमा भएको बैठकमा सांसदहरुले केही निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा समग्र विकासको काममा वाधा पुगेको तथा मुलुकलाई समेत ठूलो घाटा भएको धारणा राख्नु भएको थियो । देशका विभिन्न भागमा सडक तथा पुलहरु निर्माणको ठेक्का प्राप्त गरेको व्यवसायीहरुले लामो समयसम्म पनि काम सम्पन्न नगर्दा जनतालाई निकै समस्या भएको उहाँहरुको भनाइ थियो । बैठकमा उठेका विभिन्न विषयहरुमा थप छलफल गर्न आगामी बैठकमा सरकारी र अन्य सम्बद्ध निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने सहमति भएको बैठक पछि सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा महासंघको तर्फबाट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल, उप–महासचिव टंक प्रसाद चौलागाईं, निर्माण व्यवसायी पदम गुरुङ, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभगिता रहेको थियो ।