सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भोलि बुधवार राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ । नियमावलीका केही बुँदाहरुको विरोधमा आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु तय गर्ने विषयमा देशभरका व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्न भेला आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
भेला अघि व्यवसायीहरुले बुधवार बिहान माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण ¥याली समेत निकाल्ने भएका छन् । नियमावलीका केही बुँदा विरुद्ध आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न महासंघले यही जेठ ७ गते महासंघ कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
त्यस्तै जेठ ९ मा राजधानीमा महासंघ मार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सात प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्री मार्फत तथा ७७ जिल्ला संघहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ ।
जेठ ११ मा ललितपुरमा अग्रज निर्माण व्यवसायीहरुको उपस्थितिमा भएको भेला मार्फत टेण्डर बहिष्कारको निर्णय गर्दै तथा इजाजत पत्र संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार टेण्डर बहिष्कारका लागि सरोकारवाला निकायहरुमा पत्राचार गर्ने तथा सरकारलाई बुझाउने गरी इजाजत पत्र संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । नियमावलीका केही बुँदा संशोधन तथा खारेजीको माग सहित हाल सम्म महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव लगायतलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेता झलनाथ खनाल, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा नेता वामदेव गौतम, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण लगायतलाई भेटी आफ्नो धारणा अवगत गराइसकेको छ ।
महासंघको आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन, नेपाल परामर्श दातृ समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ लगायतले ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् ।
