Location Anamnagar, Kathmandu, Nepal
Email contact@fcan.org.np Call Now! +97-1-5706159, 5705611

साउन १ गतेदेखि सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्णय

काठमाडौ, २२ ज्येष्ठ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले साउन १ बाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित महासंघले बुधवार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला मार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । साउन १ अघिका लागि महासंघले आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार व्यवसायीले इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने छन् भने कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी बाँधी काम गर्नेछन् । साथै निर्माण उपकरणमा पनि कालो झण्डा राखिने महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय तथा केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा व्यवसायीहरुले धर्ना दिनेछन् । त्यस्तै सडकमा शान्तिपूर्ण ¥याली निकाल्ने र पछि आ–आफ्नो हेभी उपकरण सहित प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ । जेठ १४ बाट थालिएको टेण्डर बहिष्कारको आन्दोलनलाई पनि महासंघले निरन्तरता दिने भएको छ । राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको सुझाव विरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने बताउनुभयो । “नियमावलीका केही बुँदा यति घातक छन् कि तिनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ” अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो । सबैको अहित हुने गरी नियमावली आउँदै छ भन्ने पूर्व सूचना पाएपछि समयमै सरोकारवाला निकायलाई सचेता गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । व्यवसायीका विरुद्ध राज्य निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले अब सरकारले ऐन पनि कडा किसिमको ल्याउने सम्भावना रहेका संकेत गर्नुभयो । भद्र किसिमले आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाई नभएकाले अब महासंघ सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले अधिकांश निर्माण योजनामा सरकारकै कारण समस्या आएको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभयो । अहिले आएको नियमावलीले साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायीलाई मारमा पारेको शर्माले बताउनुभयो । महासंघका अर्का सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरुले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीलाई पलायन गर्न खोज्दा सरकार आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिनुभयो । “स्वेदशी निर्माण व्यवसायीको अस्तित्व समाप्त पारी आफू अनुकुलका विदेशीलाई पोस्ने नियतले नियमावली आएको देखिन्छ ” लामिछानेले भन्नुभयो । महासंघका पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानूनका लागि सबै व्यवसायीहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सबै निर्माण व्यवसायीहरुका लागि अहिले चरम संकटकालको अवस्था रहेकाले व्यवसायीक एकतामा जोड दिनुभयो । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले नियमावलीका कारण आम व्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने खतरा बढेको बताउनुभयो । भेलामा सहभागीहरुले निर्माण व्यवसायीको अहित हुने गरी आएको नियमावली “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को अभियानमा ठूलो धक्का भएको टिप्पणी गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका व्यवसायीहरुलाई राज्यले तल्लोस्तरको व्यवहार गरेको अनुभव उनीहरुले सुनाए । अब आन्दोलनसँगसँगै वार्ता प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिन उनीहरुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेको जटिल अवस्थामा विगतका सबै खाले तिक्तता बिर्सदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरुले व्यवसायीक एकता आजको आवश्यकता भएको धारणा राखेका थिए । भेलामा देशभरबाट आएका ५ सय ५० जना भन्दा बढी व्यवसायी सहभागी थिए ।

भेला अघि व्यवसायीहरुले बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण ¥याली समेत निकालेका थिए । ¥यालीमा सहभागीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा संशोधन वा खारेज गर्न माग गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानून नआए सम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने ¥यालीमा सहभागीहरुको भनाइ थियो ।आन्दोलन अन्र्तगत यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै महासंघका अनुसार प्रदेश महासंघले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय मार्फत् तथा ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । महासंघले सबै खाले टेण्डर बहिष्कार तथा सरकारलाई बुझाउने गरी इजाजत पत्र संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । महासंघले नियमावलीका केही बुँदा संशोधन तथा खारेजीको मागसहित हालसम्म प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव लगायतलाई भेटी ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ । साथै महासंघले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटी आफ्नो धारणा अवगत गराइसकेको छ । महासंघको आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन, नेपाल परामर्श दातृ समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ लगायतले ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् ।

Related Posts

Leave a Reply