श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य सहितको परियोजनाको सुर्खेतबाट सुरुवात, धनगढीमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न

  • Home
  • News & Events
  • श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य सहितको परियोजनाको सुर्खेतबाट सुरुवात, धनगढीमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न

पुष १४, नेपालको श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य सहितको परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ब्रिटिस काउन्सीलबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि साझेदार संस्थाहरुबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए अनुसारको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमको थालनी सुर्खेतबाट भएको छ । पुष १२ गते आइतबार सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राज बहादुर शाहीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो । सभामुख शाहीले विकासका कार्यलाई आधुनिकता दिनका लागि दक्ष कामदार उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । निजी क्षेत्र सरकारको विरोधी हैन भन्दै शाहीले आपसी सहकार्यमा समृद्घ नेपाल निर्माण गर्न सकिने बताउनु भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमान बहादुर खड्काले श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र निजी क्षेत्रलाई दक्ष कामदार उत्पादनमा सरकारले सहयोग गरेमा थप प्रभावकारी नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । होटल संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य जनक सिंह ठकुरीले विदेशीने युवालाई रोकेर सीपयुक्त बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले यस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण र उपलब्धीमुलक भएकोले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

श्रम बजारका सूचनाहरुलाई व्यवस्थित बनाउनु परियोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । परियोजनाको प्रमुख कार्यहरु व्यवसायीक वर्गिकरण स्तरको विकास गर्ने, श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्यमा रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न सूचना तथा जानकारी दिने लगायतका रहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इएलएमएस प्रोजेक्ट कोअडिनेसन कमिटी सदस्य निकोलस पाण्डेले बताउनुभयो । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी एकता समाज सुर्खेतका अध्यक्ष जनक बहादुर रावलले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका मोहन प्रकाश आचार्यको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
प्रदेश स्तरीय अर्को कार्यक्रम पुष १३ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृप बहादुर बडले आफुले बनाएको गुरु योजना अनुसारका कार्य गर्न र स्थानीय स्तरको श्रम बजारलाई अध्ययन गर्न लागेको यस परियोजनाले प्रभावकारी रुपमा काम गरेर सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार मिलेर विकासका कार्यहरुमा हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । साझेदार संस्था र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा यो परियोजना सफल हुने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुमित केडियाले श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले सहयोग गरेमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । घरेलु तथा साना उद्योग विकास महासंघ कैलालीका अध्यक्ष पुष्कल कर्माचार्यले साझेदार संस्थाहरु मिलेर कार्य गरे परियोजनाको नतिजा राम्रो आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सुदुर पश्चिम डेरी संघका अध्यक्ष भुपेन्द्र थापाले पनि आफनो धारणा राख्नु भएको थियो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाललले यो कार्यक्रम सफल पार्न निजी क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इएलएमएस प्रोजेक्ट कोअडिनेसन कमिटि, सदस्य निकोलस पाण्डेले कार्यक्रमको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै यो कार्यक्रम निजी क्षेत्रका लागि लाभदायक हुने धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने, सुदुरपश्चिम प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष चेतराज भट्टको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । उक्त परियोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्र कृषि, निर्माण र पर्यटन रहने छन् ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत यस परियोजनाको कार्य अवधि १४ महिना र कूल बजेट रू. १७ करोड ९० लाख ११ हजार ७३३ हुनेछ । यस परियोजनाले निजीक्षेत्रको निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको समग्र सीप पहिचान गरी आवश्यक सीपलाई एक रुपता काम गरी नेपाल सरकार (संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय) लाई सो अनुरुप निति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन प्रेरित गर्नेछ । यस अघि परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा चार साझेदार संस्थाहरु नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ र होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिहरुबीच राजधानीमा गत मंसिर तीन गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।